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महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा, सभी कार्यालयों में बनेगी लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम कमेटी ​​​​​​​

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक माह इसकी नियमित समीक्षा बैठक सुनिश्चित की जाए।
 

वन स्टॉप सेंटर व  सुमंगला योजना को लेकर चर्चा

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न मामलों को लेकर दिए सख्त निर्देश

रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लंबित मामलों का जल्द निस्तारण

चंदौली जिले के जिलाधिकारी  चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महिलाओं से संबंधित प्रमुख योजनाओं और सुरक्षा उपायों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन स्टॉप सेंटर, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम जैसे अहम विषयों की गहन समीक्षा की गई।

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वन स्टॉप सेंटर में सुविधाओं को लेकर दिए गए निर्देश
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वन स्टॉप सेंटर की स्थिति पर चर्चा करते हुए कई जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेंटर पर हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद को निर्देशित किया गया है। वहीं, सेंटर पर मरीजों के बेहतर इलाज के लिए एक स्ट्रेचर उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिए गए हैं।

लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम के लिए सभी कार्यालयों में समिति गठन अनिवार्य
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से निपटने के लिए सभी शासकीय कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee) का गठन एक सप्ताह के भीतर कर लिया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को समिति गठन के बाद इसकी सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए कहा, ताकि सभी विवरण पोर्टल पर अपलोड किए जा सकें।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की होगी मासिक समीक्षा
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक माह इसकी नियमित समीक्षा बैठक सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों के विवरण एवं दस्तावेज एकत्रित करें और हर महीने की बैठक में उसकी जानकारी प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तत्परता बरती जाए।

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रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लंबित मामलों का जल्द निस्तारण
जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत लंबित मामलों पर नाराजगी जाहिर की और नोडल पुलिस अधिकारी, नोडल मेडिकल अधिकारी तथा जिला संचालन समिति को निर्देशित किया कि वे लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें। इस पर जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अवगत कराया कि संबंधित मामलों को लेकर अपर जिलाधिकारी (वि/रा) की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक की जा चुकी है और उसमें मिले निर्देशों का यथाशीघ्र पालन किया जाएगा।

बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत साईं, जिला विकास अधिकारी सपना अवस्थी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. वाई. के. राय समेत सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी को महिलाओं की सुरक्षा, कल्याण और सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

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जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी अधिकारियों को समर्पित भावना से कार्य करना होगा और योजनाओं के लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पहुंचाने होंगे।

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