अब तहसील इलाके में न रहने वाले एसडीएम व तहसीलदार की खैर नहीं, तत्काल होगा एक्शन

चंदौली जिले में आम लोगों की समस्याओं को सुनने और समय रहते समाधान सुनिश्चित कराने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने तहसीलों में तैनात उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इससे एसडीएम और तहसीलदार अपना ज्यादा से ज्यादा समय संबंधित तहसील में बिताएंगे, जिससे लोगों को शीघ्र समाधान मिल सकेगा। इससे अधिकारियों के साथ-साथ सरकार की छवि में भी सुधार होगा। 

आपको बता दें कि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा गया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि जन समस्याओं का निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सरकार की सुशासन की प्रतिबद्धता के लिए यह आवश्यक है कि तहसील स्तरीय प्रशासन पूरी सजगता से कार्य करे। तहसील राजस्व प्रशासन के अंतर्गत सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरह से हो, यह सुनिश्चित करना संबंधित जिलाधिकारी व मंडलायुक्तगण का प्राथमिक दायित्व है।

• डीएम 7 दिन में शासन को देंगे प्रमाणपत्र

मुख्य सचिव ने कहा है कि संबंधित जिलाधिकारी व मंडलायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जिस तहसील में तैनात किए गए हैं। वहीं निवास करें। सभी जिलाधिकारी ईमेल आईडी पर सात दिन के अंदर इस आशय का प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराएंगे। 
उन्होंने कहा कि संबंधित मंडलायुक्त और शासन स्तर से आकस्मिक निरीक्षण व जांच भी की जाएगी। संबंधित तहसीलदार व उपजिलाधिकारी अगर तहसील में निवास करते हुए नहीं पाए गए तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित जिलाधिकारी के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है।