SDM नौगढ़ ने सिखाया सबक, सरकारी ज़मीन नहीं है किसी की बपौती

चंदौली जिले में तहसील नौगढ़ के मलेवरिया गांव में  सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश उस समय नाकाम हो गई जब उप जिलाधिकारी आलोक कुमार ने मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक कार्रवाई करवाई। विनोद तिवारी के द्वारा आराजी संख्या 152, जो कि बंजर सरकारी भूमि है, पर पक्की बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी।

बताया जा रहा है कि शिकायत मिलते ही एसडीएम ने राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मौके पर भेजी। नायब तहसीलदार प्रभु नाथ यादव, लेखपाल मनीष सिंह और अन्य अधिकारियों ने भूमि की पैमाइश की और पाया कि अवैध निर्माण सरकारी भूमि पर किया जा रहा है। उसी समय जेसीबी बुलाकर निर्माण को ढहा दिया गया।

 नजीर बनी कार्रवाई, भूमाफियाओं में खलबली

एसडीएम आलोक कुमार की यह त्वरित और साहसी कार्रवाई नौगढ़ इलाके में भूमाफियाओं के लिए एक चेतावनी बन चुकी है। ग्रामीणों ने भी खुले शब्दों में कहा कि यह पहली बार है जब शिकायत पर इतनी जल्दी और ठोस कार्रवाई हुई है।
इससे यह साफ संदेश गया कि अब सरकारी ज़मीन किसी की व्यक्तिगत बपौती नहीं है, और कानून के सामने किसी की नहीं चलती।

गांव में चर्चा का विषय बनी कार्यवाही, जनता में बढ़ा विश्वास

इस पूरी कार्रवाई को लेकर गांव और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा है। लोगों का कहना है कि अक्सर दबंग लोग सरकारी जमीनों को कब्जा कर लेते हैं और प्रशासन की चुप्पी से उनका हौसला और बढ़ता है। लेकिन इस बार एसडीएम की सख्ती और प्रशासन की तत्परता ने सबको चौंका दिया। सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वालों को अब डर लगने लगा है और आम नागरिकों को प्रशासन पर भरोसा बढ़ा है।"

SDM की दो टूक चेतावनी: अब दोबारा निर्माण किया तो जेल जाना तय

उप जिलाधिकारी आलोक कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी ने भविष्य में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा या निर्माण किया, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और राजस्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोग अपने अधिकार की भूमि पर ही निर्माण करें, अन्यथा प्रशासन सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा।