बंजर जमीन की फर्जी तरीके से हो रही थी रजिस्ट्री, SDM ने की तगड़ी कार्रवाई

चंदौली जिले के मुगलसराय तहसील अंतर्गत पथरा गांव में सरकारी जमीन को गलत तरीके से बैनामा कराने वाली पूर्व सदर ब्लाक प्रमुख सहित आधा दर्जन लोगों का बैनामा निरस्त कर दिया गया है। पराहूपुर गांव के कुछ लोगों ने बीते दिनों एसडीएम से शिकायत की थी कि सरकारी जमीन को गलत तरीके से बेचा गया है।इसके बाद शुरू हुयी जांच पड़ताल व कार्रवाई से  कब्जाधारियों में हड़कंप मचा रहा। एसडीएम विराग पांडेय ने कहा कि सरकारी जमीनों पर किसी को भी अवैध कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, जहां से शिकायत आएगी, तत्काल कार्रवाई होगी।

आपको बता दें कि तालाब, ग्राम समाज, सरकारी जमीन, नवीन परती आदि जमीनों को गलत तरीके से बैनामा कराने वालों के खिलाफ तहसील प्रशासन काफी सख्त हो गया है। एसडीएम विराग पांडेय ने क्षेत्र के पथरा में ग्राम समाज की जमीन का गलत तरीके से बैनामा कराने वाले सदर ब्लॉक की पूर्व प्रमुख सहित आधा दर्जन लोगों का बैनामा निरस्त कर उसे पुनः ग्राम समाज के नाम करने का आदेश दिया है। इससे हड़कंप मचा हुआ है। पराहूपुर निवासी मुकुंद, पंकज श्रीवास्तव व नीति श्रीवास्तव ने बीते दिनों  एसडीएम से शिकायत किया कि पथरा गांव के आराजी संख्या 136/1 जो अभिलेखों में ग्राम समाज की बंजर भूमि है। इसे कुछ लोगों ने गलत तरीके से बगैर किसी आधिकारिक आदेश के अपने नाम कराकर इसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं। 

इस मामले पर एक्शन लेते हुए एसडीएम विराग पांडेय ने तत्काल जांच तहसीलदार को सौंप दी। जांच में पाया गया कि उक्त जमीन बगैर किसी आदेश के काबुल अहमद के नाम दर्ज हो गई है। जिसने उक्त जमीन की खरीद बिक्री करते हुए सदर विकासखंड की पूर्व प्रमुख उर्मिला देवी सहित शाह नसीर अहमद, इकराम अहमद, शाहिद अहमद, नियाज अहमद, व रामनरेश यादव आदि को बैनामा कर दिया। जो पूरी तरह से अवैधानिक है। 

इसके बाद जैसे ही तहसीलदार की रिपोर्ट मिली तो उसके बाद एसडीएम ने उक्त जमीन के हुए बैनामों को निरस्त कर उसे पुनः ग्राम समाज के नाम बंजर के रूप में दर्ज करने का आदेश दे दिया। 

इस संबंध में एसडीएम विराग पांडेय ने बताया कि पथरा गांव के आराजी संख्या 136/1 का क्षेत्रफल करीब डेढ़ एकड़ है। इसका गलत तरीके से कागजातों में नाम दर्ज कराकर खरीद बिक्री की गई थी। तहसीलदार की रिपोर्ट पर उक्त जमीन को पुनः ग्राम समाज के नाम से कर दिया गया है। उन्होंने कहा की सरकारी जमीनों पर किसी को भी अवैध कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, जहां से भी ऐसी शिकायत आएगी तत्काल उस पर कार्रवाई होगी।