सकलडीहा में प्रशासन की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक: भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त हुई ग्राम सभा की करोड़ों की सरकारी जमीन

उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद अंतर्गत सकलडीहा तहसील प्रशासन ने एक बार फिर भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। तहसील प्रशासन की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते भू-माफियाओं द्वारा सरकारी संपत्ति को हड़पने की साजिश नाकाम हो गई। तहसीलदार के नेतृत्व में गठित एक विशेष राजस्व टीम ने सकलडीहा-अमावल मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम सभा नागेपुर की अत्यंत कीमती सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। इस कार्रवाई ने जनपद के उन तत्वों को एक स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है जो सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अवैध नजरें गड़ाए बैठे हैं।

सामने की जमीन कब्जाने की थी साजिश
स्थानीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सकलडीहा-अमावल मार्ग पर स्थित नागेपुर गांव की इस प्राइम लोकेशन वाली जमीन पर कुछ प्रभावशाली भू-माफिया लंबे समय से अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस सरकारी भूमि के ठीक पीछे स्थित निजी जमीन के कुछ मालिक, मुख्य सड़क से सटी इस फ्रंट की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। उनकी योजना सरकारी भूमि को अपने अधिकार में लेकर अपनी पीछे की जमीन की कीमत बढ़ाने और व्यावसायिक लाभ लेने की थी। जैसे ही इस अवैध कब्जे की भनक तहसील प्रशासन को लगी, अधिकारी तुरंत सक्रिय हो गए।

एसडीएम के निर्देश पर हुई त्वरित कार्रवाई
अवैध कब्जे की गंभीर शिकायत प्राप्त होते ही उप जिला अधिकारी (एसडीएम) कुंदन राज कपूर ने मामले की गंभीरता को समझा और तत्काल राजस्व टीम को मौके पर भेजने का निर्देश दिया। एसडीएम के कड़े निर्देशों के अनुपालन में नायब तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में राजस्व विभाग की एक भारी-भरकम टीम मौके पर पहुंची। टीम में राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल और अन्य कर्मचारी शामिल रहे। प्रशासनिक टीम की मौजूदगी और उनके सख्त तेवर देख अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया और वे मौके से खिसक लिए। राजस्व टीम ने बिना किसी देरी के अवैध संरचनाओं और कब्जे को हटाकर भूमि को ग्राम सभा के अधीन कर दिया।

भविष्य की सुरक्षा के लिए लगाया गया चेतावनी बोर्ड
इस महत्वपूर्ण कार्रवाई के दौरान नागेपुर ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र यादव भी अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। सरकारी जमीन को सुरक्षित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उन्होंने प्रशासन के सहयोग से मौके पर एक स्थाई सूचना बोर्ड लगवाया। इस बोर्ड पर जमीन का पूरा विवरण और यह सरकारी भूमि होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, ताकि कोई भी अज्ञानी व्यक्ति या भू-माफिया दोबारा इस पर कब्जा करने का दुस्साहस न कर सके। प्रधान प्रतिनिधि ने तहसील प्रशासन की इस मुस्तैदी की सराहना की और इसे जनहित में एक बड़ा कदम बताया।

अवैध कब्जेदारों को प्रशासन की दो टूक चेतावनी
तहसील प्रशासन ने इस कार्रवाई के बाद कड़े शब्दों में चेतावनी जारी की है। प्रशासन का कहना है कि जनपद में सरकारी और ग्राम सभा की जमीनों का संरक्षण उनकी प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि दोबारा इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्तता पाई गई, तो केवल कब्जा ही नहीं हटाया जाएगा बल्कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी। तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि राजस्व टीम नियमित रूप से ऐसी संवेदनशील जमीनों की निगरानी करेगी और भू-माफियाओं के किसी भी मंसूबे को पनपने नहीं दिया जाएगा।