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चंदौली में किसानों के लिए स्मार्ट कार्ड योजना का होगा शुभारंभ, जानिए क्या-क्या होंगे इसके फायदे

यह आईडी मुख्यालय को भेज दी गई है। जैसे ही आईडी मुख्यालय से स्वीकृत होकर अपलोड होगी, किसानों की आईडी जेनरेट कर स्मार्ट कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
 

चंदौली में किसानों के लिए स्मार्ट कार्ड योजना

सभी जमीन से जुड़े दस्तावेज होंगे कार्ड में शामिल

किसानों के लिए यूपी 67 कामन कोड जारी

चंदौली जनपद में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों के लिए स्मार्ट कार्ड योजना लागू करने की तैयारी युद्धस्तर पर चल रही है। अब किसान अपने जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज जैसे खसरा, खतौनी और अन्य कागजात अलग-अलग संभाल कर नहीं रखेंगे। इस योजना के तहत सभी जानकारी स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध होगी। इसके अलावा, किसान का आधार कार्ड विवरण भी इसी कार्ड में शामिल किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को सहूलियत मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

आपको बता दें कि जनपद में पूर्व से संचालित 83 सहकारी समितियों के साथ-साथ 21 नई समितियों का निर्माण कर संचालन शुरू किया गया है। इन समितियों में कुल लगभग 51 हजार किसान सदस्य हैं। सभी समितियों के लिए यूपी 67 कामन कोड जारी किया गया, जिनके आगे तीन अंकों का विशेष कोड जोड़कर आईडी तैयार की गई। यह आईडी मुख्यालय को भेज दी गई है। जैसे ही आईडी मुख्यालय से स्वीकृत होकर अपलोड होगी, किसानों की आईडी जेनरेट कर स्मार्ट कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

Smart card scheme

बताते चलें कि स्मार्ट कार्ड के माध्यम से किसान उर्वरक वितरण और अन्य लाभ सीधे कार्ड के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनके पास समिति में कम से कम दो शेयर होंगे। एक शेयर की न्यूनतम कीमत 100 रुपये निर्धारित की गई है।

जनपद में सदस्यता महाअभियान 1 से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को समितियों से जोड़ना है। सदस्यता शुल्क 21 रुपये रखा गया है। इससे न केवल किसानों को लाभ मिलेगा बल्कि सहकारी समितियों के संचालन में भी सुधार आएगा।

एआर कापरेटिव श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि स्मार्ट कार्ड योजना से किसानों की सभी जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इससे लाभार्थियों के लिए सुविधा बढ़ेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त होगा।

यह पहल चंदौली जिले के किसानों के लिए सुविधा, पारदर्शिता और बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन सुनिश्चित करने वाला मील का पत्थर साबित होगी। आने वाले महीनों में स्मार्ट कार्ड वितरण शुरू होने के बाद किसानों को अपने अधिकारों और लाभों का लाभ सहज रूप से मिलने लगेगा।

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