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कल्यानपुर में पंचायत भवन की जमीन के लिए जल्द शुरू होगा आंदोलन
 

चंदौली जिले के बरहनी विकासखंड की कल्यानपुर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण पिछले कई सालों से सिर्फ इसलिए लटका हुआ है कि पंचायत भवन के निर्माण के लिए राजस्व विभाग द्वारा जमीन का सही तरीके से चिन्हित करने का कार्य नहीं किया गया है इसके पहले जहां जमीन उपलब्ध कराई गई थी वह स्थान उचित नहीं था। इसके बाद ग्राम प्रधान व पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायत भवन को नहर के किनारे मौजूद जमीन पर पंचायत भवन बनाने का प्रस्ताव दिया था और उस जमीन की नाप करा कर उसका चिन्हांकन किया जाना था, लेकिन तहसील के अधिकारी और कर्मचारी बार-बार जमीन को नापने और कब्जा मुक्त कराने की कोशिश में आनाकानी कर रहे हैं। थाना दिवस पर इसकी शिकायत करते हुए नापी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।


कहा जा रहा है कि नहर के किनारे की इस जमीन पर एक पैसे वाले मिल मालिक की नजर है और कुछ तहसील के लोग व अन्य दलाल किस्म के लोग साठगांठ करके यह जमीन मिल मालिक को उपहार स्वरूप देने की फिराक में हैं। यह बात मौके पर जाकर गांव के लोगों से जानी व समझी जा सकती है। इस जमीन को लेकर तहसील के द्वारा किस किस तरह का खेल किया गया है, यह गांव में चर्चा का विषय बना रहता है। 

आपको बता दें कि इस बारे में कई बार तहसील दिवस व जिलाधिकारी व कमिश्नर साहब के यहां भी मामले पर चर्चा हो चुकी है। लेखपाल महोदय बार-बार तहसील के अधिकारियों के आदेश का उदाहरण देते हुए जमीन नापने की तारीख तो देते हैं, लेकिन आते नहीं है। लेखपाल साहब कभी तहसीलदार साहब की अनुमति से बीमार हो जाते हैं तो कभी किसी और गांव की जरूरी जमीन नापने चले जाते हैं..वह जमीन नाप कर देने में क्यों आनाकानी करते हैं इस बात को या तो वह बता सकते हैं या तहसील के इनके आला अफसर जो इनको पहले काम करने का आदेश देते हैं और फिर काम न करने की परमीशन। 


तहसील वाले पिछले 15 दिनों में कई बार तारीख पर तारीख देते रहे और बहाने बनाते रहे। अब तो साहब लोग 2005 के एक स्टे आर्डर का हवाला दे रहे हैं, जो न तो उस जमीन पर है और न ही तात्कालिक। अगर 2005 से किसी सरकारी जमीन पर कब्जे के बाद स्टे है तो उसको खाली कराने के लिए तहसील के लोग क्या कर रहे हैं..इसका जवाब वही दे सकते हैं। 

ग्राम प्रधान ने थाना दिवस पर सभी अधिकारियों से अनुरोध किया है कि संबंधित जमीन गाटा संख्या...37/1व अराजी न0 17  सुमेरपट्टी बेच का सीमांकन करते हुए जल्द से जल्द उक्त जमीन को ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश करें।

 ग्राम पंचायत के लोगों में पंचायत भवन न बन पाने की वजह से आक्रोश है। अगर जल्द से जल्द पंचायत भवन हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होती तो गांव के लोग किसी भी समय लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और तहसील के उन अधिकारियों की होगी जो पंचायत भवन के निर्माण में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

 फिलहाल लेखपाल ने प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों से वार्ता करके कार्रवाई करने के लिए कहा है। अब देखिए क्या करते हैं लेखपाल व तहसीलदार साहब।