उत्तर प्रदेश बिजली बिल राहत योजना 2025: उपभोक्ताओं को ऐतिहासिक सौगात, सरचार्ज में 100% और मूलधन में 25% तक की छूट

उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक और जनहितैषी निर्णय लेते हुए "बिजली बिल राहत योजना 2025" लागू करने की घोषणा की है। यह योजना मुख्य रूप से नेवरपेड (जिन उपभोक्ताओं ने कभी भुगतान नहीं किया) और लॉन्ग अनपेड (जिनका बकाया लंबे समय से है) उपभोक्ताओं को बड़ी सुविधा प्रदान करेगी। मंत्री श्री शर्मा ने संगम सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान इस योजना को "सरकार का उपहार और जनसहभागिता से जुड़ी अभूतपूर्व पहल" बताया।

बकाया बिल पर ऐतिहासिक छूट: तीन चरण में लाभ

1. सरचार्ज में 100% और मूलधन में 25% तक की छूट:

विद्युत बिल राहत योजना 2025 के अंतर्गत सबसे बड़ा लाभ यह है कि बकाया धनराशि को एकमुश्त जमा करने पर उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत और बकाए के मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह निर्णय उन लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत देगा जो बिल के बोझ तले दबे हुए थे।

2. चरणों के अनुसार छूट की दर:

यह छूट एक समान नहीं होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को इसका लाभ तीन चरणों में मिलेगा। जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण कराएंगे और भुगतान करेंगे, उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त होगा:

1.     प्रथम चरण (1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025): इस अवधि में पंजीकरण कराने और भुगतान करने पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
2.     द्वितीय चरण (1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026): इस चरण में पंजीकरण कराने पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
3.     तृतीय चरण (1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026): अंतिम चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को 15 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।

मंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश के नागरिकों से प्रथम चरण में ही भाग लेने की विशेष अपील की है ताकि वे अधिकतम लाभ उठा सकें।

घरेलू, वाणिज्यिक और किस्तों में भुगतान की सुविधा

1. सभी वर्गों को शामिल किया गया:

यह योजना केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है। इसका लाभ घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) दोनों वर्गों को मिलेगा। इससे छोटे व्यापारी और मध्यमवर्गीय परिवार भी लाभान्वित होंगे।

2. मासिक किस्तों में भुगतान:

सरकार ने गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी है। वे उपभोक्ता जो एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे भी इस सुविधा का लाभ उठाकर अपने बकाया बिलों का निस्तारण कर सकते हैं। श्री शर्मा ने इसे लाखों छोटे उपभोक्ताओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने वाला कदम बताया।

3. बिजली चोरी के प्रकरणों में राहत:

योजना में बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में शामिल व्यक्तियों को भी राहत दी गई है। उन्हें राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट प्राप्त करने हेतु पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण शुल्क ₹2000 अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, निर्धारित किया गया है।

पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित पहल

1. ओवर-बिलिंग और अंडर-बिलिंग का संशोधन:

श्री शर्मा ने पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि योजना के दौरान विभाग ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों का भी संशोधन करेगा। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और उन्हें सही व पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिलेगा। संशोधन के लिए बिलिंग सिस्टम द्वारा नॉर्मेटिव धनराशि के आधार पर मासिक औसत धनराशि निर्धारित की जाएगी।

2. सुविधाजनक पंजीकरण प्रक्रिया:

योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया गया है। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर, संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC), और किसी भी विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण कर सकते हैं। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पंजीकरण प्रक्रिया में कोई कठिनाई न हो और सभी आवेदन समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से स्वीकार किए जाएं।

सरकारी खजाने और जनता के विश्वास को मज़बूती

ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल उपभोक्ताओं को राहत देना नहीं है, बल्कि राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना भी है। उन्होंने कहा, "इस योजना से एक ओर जहां सरकारी खजाने में भारी राजस्व की वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत प्राप्त होगी।"

उन्होंने अधिकारियों और जनता दोनों से मिलकर इस योजना को सफल बनाने की अपील की है। श्री शर्मा ने कहा कि यह योजना केवल छूट देने का निर्णय नहीं, बल्कि विश्वास और संवेदनशील शासन का प्रतीक है। 'बिजली सबके लिए - राहत सबको' के लक्ष्य के साथ, यह योजना उत्तर प्रदेश की ऊर्जा यात्रा को नई दिशा देने वाला एक मील का पत्थर साबित होगी।