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उज्ज्वला गैस के लाभार्थियों से हो रही वसूली, आप भी देख लीजिए डीएम साहब

 गरीब निःशुल्क गैस लेने की चाहत में सब काम काज छोड़कर एजेंसी पर सुबह से ही लाइन लगाकर पैसा देकर गैस एजेंसी संचालक की बात मानने को मजबूर हैं। उनको डराया जा रहा है कि पैसा नहीं देंगे तो उनको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा।
 

जिला मुख्यालय पर गैस एजेंसियों की मनमानी

कहीं मॉनिटरिंग के नाम पर लिया जा रहा पैसा

कहीं जबरन पाइप देकर हो रही वसूली

गरीबों को नहीं दी जा रही पैसे की रसीद

 चंदौली जनपद के जिला मुख्यालय स्थित गैस एजेंसी संचालक उज्जवला गैस धारकों से निःशुल्क गैस दिलाने के नाम पर मनमानी वसूली कर रहे हैं। कहीं मानिटरिंग के नाम पर तो कहीं जबरन पाइप देकर पैसे वसूले जा रहे हैं। पैसे की रसीद मांगने पर लाभार्थियों को धमकाया जा रहा है। मजे की बात है कि ये सब जिला मुख्यालय पर हो रहा है, जहां खुद डीएम व डीएसओ का कार्यालय है।

एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों को दीपावली के त्यौहार का निःशुल्क तोहफा दे रहे हैं, वही जिला मुख्यालय स्थित बिहारी गैस एजेंसी व जसुरी गैस एजेंसी द्वारा गरीबों से निःशुल्क गैस दिलाने के नाम पर मनमानी वसूली की जा रही है।

vasuli Ujjwala Gas

 गरीब निःशुल्क गैस लेने की चाहत में सब काम काज छोड़कर एजेंसी पर सुबह से ही लाइन लगाकर पैसा देकर गैस एजेंसी संचालक की बात मानने को मजबूर हैं। उनको डराया जा रहा है कि पैसा नहीं देंगे तो उनको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा।

vasuli Ujjwala Gas

इस संबंध में गरीब उज्जवला उपभोक्ताओं ने बताया कि मॉनिटरिंग के नाम पर जसुरी गैस एजेंसी द्वारा हर उपभोक्ता से 180 रुपए वसूला जा रहा है और इस गैस एजेंसी पर आठ हजार से अधिक उपभोक्ता हैं। जबकि  बिहारी गैस एजेंसी पर पहुंचे गरीब उपभोक्ताओं ने बताया कि यहां जबरदस्ती गैस की पाइप देकर 190 रुपए की वसूली की जा रही है। इस गैस एजेंसी पर छः हजार से अधिक उपभोक्ता हैं। दोनों जगहों पर कहीं भी लिए गए पैसे की रसीद नहीं दी जा रही है। यही नहीं निःशुल्क गैस पाने की लालसा में गरीब तंगी हाल के समय में इधर-उधर से कर्ज लेकर गैस संचालकों को पैसा देने को मजबूर हो रहे हैं।

vasuli Ujjwala Gas

सबसे बड़ी बात है कि गरीबों से अवैध वसूली जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के नाक के नीचे की जा रही है और कोई भी अधिकारी इसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं हो रहा है। आपूर्ति विभाग के भी मौन होने से इस खेल में विभाग की भी मिली भगत बताई जा रही है। उपभोक्ता की माने तो उनकी कहीं भी शिकायत नहीं सुनी जा रही है।

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