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डीएम साहब कब देंगे ध्यान, बिना कानूनगो के चल रही है नौगढ़ तहसील

जनपद चंदौली के तहसील नौगढ़ में कानूनगो के अभाव में किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तहसील नौगढ़ में एक भी कानूनगो की नियुक्ति न होने से किसानों के नामांतरण संबंधी कामकाज रुक गए हैं।
 

नौगढ़ तहसील की कौन सुनेगा फरियाद

बिना कानूनगो के कैसे चलेगी नौगढ़ तहसील

आंदोलन के रास्ते पर जा सकते हैं किसान

नामांतरण की प्रक्रियाओं में बेवजह हो रही है देरी 
 

जनपद चंदौली के तहसील नौगढ़ में कानूनगो के अभाव में किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तहसील नौगढ़ में एक भी कानूनगो की नियुक्ति न होने से किसानों के नामांतरण संबंधी कामकाज रुक गए हैं। खेती-किसानी के महत्वपूर्ण कार्यों में आ रही इस बाधा के कारण किसान परेशान और हताश हैं।

आपको बता दें कि नामांतरण की प्रक्रियाएं ठप पड़ने से किसानों को अपनी जमीनों के अधिकारों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। न केवल नामांतरण, बल्कि अन्य आवश्यक कृषि कार्य भी बिना कानूनगो के लंबित पड़े हैं। किसानों का कहना है कि बिना कानूनगो के तहसील में किसी भी तरह का काम नहीं हो पा रहा है, जिससे उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।

एसडीएम आलोक कुमार ने चंदौली समाचार को बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कानूनगो की नियुक्ति की मांग की है। उन्होंने कहा, "हमने जिलाधिकारी को सूचित कर दिया है और उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा।" हालांकि, इस पत्र के बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे किसानों की परेशानियां जस की तस बनी हुई हैं।

किसानों की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे जल्द से जल्द कानूनगो की नियुक्ति करें, ताकि तहसील के कामकाज सुचारू रूप से चल सकें और किसानों को राहत मिल सके। प्रशासनिक लापरवाही के चलते किसानों के खेती-किसानी से जुड़े कामों में विलंब हो रहा है, जो उनके आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव डाल रहा है।

इस स्थिति को देखते हुए क्षेत्र के किसान संगठनों ने भी आवाज उठाई है और मांग की है कि जल्द से जल्द कानूनगो की नियुक्ति कर तहसील के कामकाज को सुचारू किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन के रास्ते पर भी जा सकते हैं।

नौगढ़ तहसील के किसानों की इस समस्या का समाधान कब होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल, किसान अपनी समस्याओं के हल के इंतजार में हैं और प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी परेशानियों का जल्द ही समाधान किया जाएगा।

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