'झटपट पोर्टल' पर लापरवाही के चलते XEN और SDO निलंबित, MD ने कर दी कार्रवाई

चंदौली जिले में बिजली विभाग के दो अफसरों पर गाज गिरी है। विद्युत वितरण खंड चंदौली में उपभोक्ताओं को समय पर बिजली कनेक्शन देने में लापरवाही बरतने के मामले में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) ने बड़ी कार्रवाई की है। कई उपभोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन 'झटपट पोर्टल' पर आवेदन और निर्धारित शुल्क जमा करने के बावजूद 10 केवीए वाणिज्यिक विद्युत संयोजन समय पर जारी नहीं किए गए। इन गंभीर शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने तत्काल प्रभाव से दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। विभाग ने इस लापरवाही को उपभोक्ता सेवा और विभागीय अनुशासन के विरुद्ध माना है।

एक्सईएन और एसडीओ पाए गए दोषी
मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में विभागीय स्तर पर घोर लापरवाही की पुष्टि हुई। रिपोर्ट में उपखंड अधिकारी (एसडीओ) विवेक मोहन (कोड-11002411) और अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) अरविंद कुमार (कोड-11002486) को मुख्य रूप से दोषी पाया गया। जांच में यह सामने आया कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण उपभोक्ताओं को न केवल आर्थिक हानि हुई, बल्कि विभाग की छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ा। इस अनुशासनहीनता को प्रबंध निदेशक ने गंभीरता से लिया।

प्रबंध निदेशक ने लिया कड़ा फैसला
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में दोनों अधिकारियों को नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। उन्हें प्रशासनिक कारणों से कार्यालय मुख्य अभियंता (वितरण), बस्ती क्षेत्र, बस्ती से संबद्ध किया गया है।

'झटपट पोर्टल' पर लंबित थे आवेदन
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, 'झटपट पोर्टल' को उपभोक्ताओं को त्वरित और पारदर्शी सेवा देने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन कई उपभोक्ताओं के वाणिज्यिक कनेक्शन के आवेदन, स्वीकृति और भुगतान पूरा होने के बावजूद, समय पर कनेक्शन जारी नहीं किए गए। प्रबंध निदेशक ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए कहा कि दोनों अधिकारियों ने अपने विभागीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता और उदासीनता दिखाई, जो सेवा नियमों के स्पष्ट उल्लंघन है।

अन्य कर्मचारियों में भी हड़कंप
इस सख्त कार्रवाई के बाद विद्युत विभाग के अन्य कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया है। विभाग ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि उपभोक्ताओं के आवेदन 'झटपट पोर्टल' पर समय से और पूरी पारदर्शिता के साथ निस्तारित किए जाएं। इस निलंबन को विभाग में लापरवाही के प्रति एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता सेवाओं में किसी भी तरह की देरी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।