युवाओं को अब स्मार्टफोन नहीं देगी योगी सरकार, जानिए नयी योजना में क्या है बड़ा बदलाव

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई अपनी महत्त्वाकांक्षी योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य सरकार केवल टैबलेट ही बांटेगी। स्मार्टफोन वितरण योजना को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से टैबलेट स्मार्टफोन से अधिक उपयोगी साबित होंगे।

दरअसल, इस साल प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई कैबिनेट बैठक में 25 लाख स्मार्टफोन खरीदकर छात्रों को बांटने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। लेकिन अनुभव में यह पाया गया कि छात्र स्मार्टफोन का उपयोग शैक्षिक कार्यों की जगह अन्य गतिविधियों में अधिक करने लगे थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस प्रवृत्ति पर चिंता जताई थी। इसके बाद औद्योगिक विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया कि पहले से स्वीकृत स्मार्टफोन खरीद योजना को निरस्त कराया जाए और उसके स्थान पर केवल टैबलेट वितरण योजना लागू की जाए।

सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट से स्मार्टफोन खरीद संबंधी पहले के निर्णय को निरस्त कराने के लिए औद्योगिक विकास विभाग ने नई मंजूरी भी प्राप्त कर ली है। अब स्मार्टफोन के बजट का इस्तेमाल सिर्फ टैबलेट खरीदने में किया जाएगा। इस फैसले का मकसद यह है कि युवाओं को पढ़ाई और प्रशिक्षण के दौरान बड़ी स्क्रीन पर पढ़ाई सामग्री देखने, नोट्स बनाने और अन्य शैक्षिक कार्यों के लिए उपयुक्त डिवाइस मिले।

गौरतलब है कि “स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना” के तहत राज्य सरकार बीते कुछ वर्षों से स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास आदि पाठ्यक्रमों के छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट बांट रही थी। योजना का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल और तकनीकी रूप से दक्ष बनाना था। बीते पांच सालों में लाखों युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जा चुके हैं।

लेकिन अब सरकार का पूरा फोकस टैबलेट वितरण पर होगा। अधिकारियों का कहना है कि टैबलेट पर ई-लर्निंग ऐप्स, पाठ्य सामग्री और प्रशिक्षण वीडियो का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि डिजिटल डिवाइस के वितरण का असली लाभ छात्रों को उनकी पढ़ाई में मिले और उन्हें रोजगार के अवसरों में मदद मिल सके।