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बनारस के पर्यटकों से झूठ बोलने का मामला, होटल रामाडा पर होगी तगड़ी कार्रवाई

उप निदेशक का कहना है कि शुक्रवार तक रिपोर्ट मांगी गई है। इस बारे में चंदौली जिले के पर्यटन अधिकारी नितिन द्विवेदी से पूछा गया तो उन्होंने अवकाश पर होने की बात कही।
 

टालमटोल कर रहे हैं दोनों जिले पर्यटन अधिकारी

आजतक की मिली है मोहलत

कार्रवाई न हुयी तो अफसरों पर भी गिरेगी गाज

जानिए किस वजह से जिला प्रशासन को लेना पड़ रहा है एक्शन

चंदौली जिले के कटेसर में स्थित रामाडा होटल का लोकेशन बनारस का देकर पर्यटकों को भ्रमित करने और आए दिन पर्यटकों के परेशान होने के मामले में होटल संचालक पर गाज गिरनी तय बतायी जा रही है। क्योंकि चंदौली जिले में बना यह होटल खुद को बनारस में बताया करता है, जिससे कई बार पर्यटकों को दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

 आपको बता दें कि वाराणसी जिले के अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल व पर्यटन) के निर्देश पर उप निदेशक पर्यटन आरके रावत ने चंदौली जिले में होटल संचालित होने के चलते वहां के पर्यटन अधिकारी को संचालक के खिलाफ कार्रवाई कर दो दिन में अवगत कराने को कहा है। दो दिन में कार्रवाई नहीं होने पर पर्यटन अधिकारी को दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।

Action against Hotel Ramada
बताते चलें कि अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल व पर्यटन) प्रकाश चंद्र ने 23 जनवरी को होटल मालिक को पत्र लिखकर कहा कि जनसुनवाई में एक पर्यटक ने शिकायत की है कि होटल रामाडा चंदौली जिले के कटेसर में पड़ता है, लेकिन गूगल पर वाराणसी शो करता है। वेबसाइट चेक की गई तो शिकायतकर्ता का आरोप सही मिला। उन्होंने उप निदेशक पर्यटक आरके रावत को होटल संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया तो उन्होंने चंदौली जिले के पर्यटन अधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उप निदेशक का कहना है कि शुक्रवार तक रिपोर्ट मांगी गई है। इस बारे में चंदौली जिले के पर्यटन अधिकारी नितिन द्विवेदी से पूछा गया तो उन्होंने अवकाश पर होने की बात कही।

Action against Hotel Ramada
इस संबंध में प्रोटोकाल व पर्यटन के प्रकाश चंद्र ने बताया कि उप निदेशक पर्यटन आरके रावत को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कौन कार्रवाई करता है, इससे मुझसे मतलब नहीं है। काशी की छवि धूमिल नहीं होनी चाहिए और न ही पर्यटकों के साथ धोखा होना चाहिए। यदि पर्यटन अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन्हें दोषी मानते हुए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

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