7 पंचायत सचिवों को मिल गई नोटिस, वेतन अवरूद्ध करने की बंदर घुड़की

चंदौली जिले में तमाम योजनाओं और परियोजनाओं का कार्य का धीमी गति से चल रहा है। इसके लिए समय-समय पर समीक्षा बैठक में मातहतों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद उनको नोटिस जारी करके डराया जाता है।

चंदौली जिले के तहसील नौगढ़ में   मुख्यमंत्री आवास  (ग्रामीण)  योजना के लाभार्थियों के सत्यापन में लापरवाही और आदेशों की अवहेलना करने पर  खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार ने विकास खंड के सात पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनसे तीन दिन में  स्पष्टीकरण मांगा है। चेतावनी दी है कि अगर आवासों के पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कर पोर्टल पर अपलोड नहीं कराया गया तो वेतन अवरूद्ध कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नोटिस मिलने के बाद से पंचायत सचिवों में हड़कंप मचा है। 

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोल और मूसहर जाति का 500 से अधिक आवासों का लक्ष्य निर्धारित है। सचिवों को निर्धारित प्रारूप में कुल तेरह बिंदुओं पर सत्यापन करना था। पंचायत सचिवों के द्वारा अभी आधा  अधूरा सत्यापन किया गया है।  इधर जिला ग्राम विकास अभिकरण से बार-बार रिमाइंडर  के बाद भी पंचायत सचिव सूची को अपलोड करने में हिला हवाली कर रहे थे।

इन पंचायत सचिवों को मिली है नोटिस

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लापरवाही करने वाले पंचायत सेक्रेट्री गुड्डू प्रसाद, उपेंद्र साहनी, चंद्रबली प्रसाद, अश्वनी सिंह, वरुण सिंह, आशुतोष कुमार और अश्वनी कुमार गौतम को नोटिस जारी कर तीन दिन में खंड विकास अधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं नोटिस जारी होने के बाद सभी पंचायत कर्मी सूचीबद्ध करने में जुट गए।