वृहद बनारस के लिए आज होगा मंथन, 4 मंडलों के कमिश्नर के साथ नीति आयोग की मीटिंग

धीरे-धीरे वाराणसी शहर महानगर का स्वरूप ले रहा है, जिससे बनारस में रोजगार की संभावनाओं और आबादी के दबाव कम करने के लिए इसको और अधिक विस्तारित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। बनारस के आसपास के 11 जिलों को समाहित करते हुए विस्तृत योजना तैयार करने का काम तेजी से शुरू हो गया है। आयोग के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल वृहद बनारस की परिकल्पना को साकार करने के लिए रविवार को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने वाराणसी में एक समीक्षा बैठक लेकर इसकी तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की।

नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बनारस के विस्तार करने के प्लान की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना में वाराणसी सहित आजमगढ़, मिर्जापुर और प्रयागराज मंडलों के कई जिलों को शामिल किया जाना है और सभी जगहों पर आवश्यकताओं के मुताबिक योजना तैयार की जानी है।

नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि अलग-अलग स्टेक होल्डर्स से सुझाव लिए जाएं और हर क्षेत्र के विस्तार पर व्यापक योजना बनायी जानी चाहिए, ताकि कोई चीज छूट न जाए। उन्होंने सलाह दी कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के साथ ही उस क्षेत्र में आवासीय और औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर सर्वे की आवश्यकता है। इसके अलावा जलमार्ग प्राधिकरण को भी उपयोगी बनाने के लिए पूर्वांचल के उद्योगों से इससे जोड़ा जाना चाहिए।

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इन 11 जिलों पर होगा फोकस
वृहद बनारस में वाराणसी सहित आजमगढ़, मिर्जापुर और प्रयागराज सहित चारों मंडल के 11 जिलों में आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक विकास सहित अन्य पहलुओं पर संभावनाएं तलाशने के लिए सभी विभागों के साझा प्रयास का सुझाव भी दिया गया। वृहद बनारस में वाराणसी मंडल के वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ मंडल के आजमगढ़, मऊ, बलिया, मिर्जापुर मंडल के मिर्जापुर, सोनभद्र व भदोही और प्रयागराज मंडल के प्रयागराज को शामिल किया जा रहा है।

इन जिलों के बीच मजबूत कनेक्टविटी के लिए मेट्रो सेवा सहित यातायात के सभी संसाधनों को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। यहां बता दें कि नीति आयोग ने वाराणसी सहित देश के कुछ शहरों के रीजनल प्लान को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया है।

आज हो रही है एक बड़ी बैठक
वृहद बनारस की योजना को धरातल पर उतारने के लिए नीति आयोग की एक टीम मंगलवार को वाराणसी पहुंच रही है। इसमें इन 11 जिलों के समग्र विकास और काशी को इसका केंद्र बनाने के प्रयास की पहली बैठक होगी। इस मीटिंग में चारों मंडल के मंडलायुक्त शामिल होंगे और इसके बाद जिलों की योजना के मुताबिक काम शुरू किया जाएगा।

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इसमें ली जा जाएगी सलाहकारों की मदद
विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से आवंटित किए गए बजट से वृहद बनारस परियोजना का काम शुरु होगा। इसमें नीति आयोग की सलाह पर नई टाउनशिप और सिटी डेवलपमेंट प्लान को तैयार करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी। इन परियोजनाओं की योजनाबद्ध करने में इसी बजट का इस्तेमाल किया जाएगा।

मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा का दावा
इस बारे में जानकारी देते हुए वाराणसी मंडल के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने कहा कि नीति आयोग के सीईओ ने योजना विभाग और जिलों के डाटा की समीक्षा करते हुए कुछ खास सुझाव दिए हैं। एक बार फिर से मंगलवार को चारों मंडल के आयुक्तों के साथ ही नीति आयोग की टीम बैठक कर वृहद बनारस को धरातल पर उतारने की शुरुआत करेगी। यह एक खास पहल है, जिसे वृहद बनारस का सपना साकार होगा।