छोटेलाल खरवार ने चकिया-नौगढ़ में काशीराज स्टेट की जमीनों को लेकर PM मोदी के सामने रखी मांग

राबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से सपा सांसद छोटेलाल खरवार इस समय लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर विभिन्न कैबिनेट व राज्यमंत्रियों से मुलाकात कर अवगत कराने के साथ ही उसके निस्तारण की मांग कर रहे हैं। वह अपने इलाके की समस्याओं के लिए मंत्रियों को पत्र सौंपकर उनका समाधान करने की बात कर रहे हैं। उनके पत्र का संज्ञान लेकर कई कार्य कराने के आश्वासन मिला है।

इसी क्रम में राबर्ट्सगंज सांसद छोटेलाल खरवार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा की और उनके समाधान के लिए मदद मांगी। उन्होंने पीएम के नाम पर लिखित पत्रक सौंपते हुए आधा दर्जन समस्याओं पर प्रधानमंत्री का ध्यान खींचने की कोशिश की।

पीएम मोदी को पत्र लिखकर अवगत कराए गए समस्याओं के बारे  में जानकारी देते हुए कहा कि संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज सोनभद्र के कुलडोमरी, ओबरा, दुद्धी, मेयुरपुर, बभनी, नगवां ब्लाक के ग्राम केवटम, विधानसभा घोरावल, चकिया, नौगढ़ इत्यादि जगहों पर एससी/एसटी आदिवासियों का घर गिराया गया है। साथ ही मुकदमा लादकर जेल भेजा जा रहा है। एससी एसटी के लोगों को नियमानुसार पट्टा नहीं दिया जा रहा है।

सांसद ने कहा कि उनके इलाके में वनाधिकार कानून का उल्लंघन किया जा रहा है तथा उनको मारपीट कर जेल भेजा जा रहा है । लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। उनके वन की जमीन पुस्तैनी बाहरी व्यक्तियों को पट्टा कर दिया गया है। उसे री - सर्वे कराकर उनकी जमीन वापस कर दिया जाए तथा मौके पर जितना कब्जा है 4 बीघा से 16 बीघा तक पट्टा देने का अधिकार है। मगर नहीं उनके मुताबिक जमीन दी जा रही है। वहीं उनकी जमीन सर्वे में दूसरी बाहरी व्यक्ति अपना नाम बड़े पैमाने पर करवा लिए हैं। वहां के हजारों आदिवासी हाईकोर्ट से लेकर कचहरी तक चक्कर लगाते हैं। अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर लड़ाई लड़ रहे हैं आगे खाने-पीने को मोहताज हो जाएंगे। इस पर विचार करते हुए री - सर्वे कराकर उनकी जमीन वापस किया जाए इससे संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया जाए।

 वहीं उन्होंने चकिया और नौगढ़ तहसील में काशीराज स्टेट के समय से उपयोगी वन की जमीन गरीबों किसानों को आवांटित की गई थी। अब उस जमीन को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। वहां के गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बार-बार प्रयास किया जाता है कि जमीन खाली करो। यह किसानों, गरीबों, एससी एसटी ओबीसी के लोगों के साथ अन्याय है।

इन सभी मांगों को लेकर लिखित रूप से पत्रक सौंपते हुए सभी विषयों को गंभीरता पूर्वक समझते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने की मांग की। जिस पर पीएम मोदी ने सांसद के पत्रक को लेने के साथ ही समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान करने का भरोसा दिलाया है।