जानिए चंदौली जिले में आ रहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह के बारे में
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कल हुआ था 16 आईएएस अफसरों का तबादला
चंदौली में हर्षिका सिंह की तैनाती
2021 बैच की आईएएस अफसर हैं हर्षिका
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 16 आईएएस अफसर को नई तैनाती देते हुए कई जिलों में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर नयी तैनाती दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया के आदेश में चंदौली जिले में भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में हर्षिका सिंह की तैनाती के बारे लोग उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। इसलिए चंदौली समाचार उनके बारे में नयी जानकारी दे रहा है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 16 आईएएस अफसर को तबादला करते हुए नई जगह पर तैनाती दी है, जिसमें 2021 बैच की आईएएस अफसर पूजा गुप्ता, ध्रुव खड़िया, कीर्ति राज, शाहिद अहमद, हर्षिका सिंह, हिमांशु गुप्ता, जागृति अवस्थी, कंडारकर कमल किशोर, अंकिता जैन, सार्थक अग्रवाल, शाश्वत त्रिपुरारी, कृष्ण कुमार सिंह, दिव्या मिश्रा और प्रखर कुमार सिंह को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात किया गया है।
चंदौली जिले में आ रहीं हर्षिका सिंह चंदौली जिले की नई ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट बनीं है। 2021 बैच की आईएएस हर्षिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली बतायी जा रही हैं। वैसे अगर देखा जाय तो मूल रूप से प्रयागराज के पड़ोसी जिले कौशांबी जिले के टीकरी नागी गांव की रहने वाली हर्षिका ने दसवीं में होली चाइल्ड स्कूल से 94 फीसदी अंकों के साथ और 12वीं डीपीएसजी मेरठ रोड से 94 फीसदी अंकों के साथ पास किया था। इसके बाद बीटेक सिविल इंजीनियरिग आईईटी लखनऊ से 2017 में की। वह बीटेक में वह अपने ब्रांच में टॉपर रह चुकीं थीं। 2017 से ही उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी। हर्षिका के पिता अवधेश कुमार व्यवसायी और मां स्नेह प्रभा सिंह गृहिणी हैं। उनके छोटे भाई दीपक सिंह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं।
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बताया जाता है कि 2017 में पढ़ाई पूरी होने के बाद आईएएस बनने का निर्णय लिया था। 2021 में यूपीएससी में चयनित होने से पहले हर्षिका ने यूपी पीसीएस परीक्षा-2020 में 15वां रैंक हासिल किया था, जिसके बाद पहली तैनाती प्रयागराज में बतौर एसडीएम के रूप में हो गई थी। शासन के निर्देश पर विशेष सचिव धनंजय शुक्ला ने नयी तैनाती देते हुए चंदौली जिले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बना दिया है।
लोगों को उम्मीद है कि आइएएस अफसर के रूप में जिले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की तैनाती मिलने से उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधार को बल मिलेगा और लम्बित पड़े कामों के निस्तारण में तेजी आएगी।
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